The Constitution of India is the supreme law of India, laying down the framework that defines political principles, establishes the structure, procedures, powers, and duties of the government institutions, and sets out fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens. It is the longest written constitution of any country in the world, with a preamble and originally 395 articles in 22 parts and 8 schedules, which have grown to 448 articles in 25 parts and 12 schedules through subsequent amendments. It was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. The Constitution declares India a sovereign, socialist, secular, and democratic republic, assuring its citizens justice, equality, and liberty, and endeavors to promote fraternity.

22 parts of Indian Constitution deals with:

The original Constitution of India, which came into effect on January 26, 1950, was comprised of 22 parts. These parts dealt with various aspects of governance, rights, and duties such as the Union and its territory, citizenship, fundamental rights, directive principles of state policy, the Union government, state governments, and the judiciaries at both levels, among others. Over time, through amendments, the Constitution has expanded to include additional parts, reflecting the dynamic nature of the country’s legal and governance requirements.

The 22 parts of the original Constitution of India encompassed a comprehensive governance and legal framework:

1. Part I: Union and its Territory
2. Part II: Citizenship
3. Part III: Fundamental Rights
4. Part IV: Directive Principles of State Policy
5. Part V: The Union (including the President, Vice-President, Council of Ministers, Parliament, etc.)
6. Part VI: The States (governing the state legislatures, executives, and High Courts)
7. Part VII: States in the B part of the First schedule (repealed by the 7th Amendment)
8. Part VIII: The Union Territories
9. Part IX: The Panchayats (added by the 73rd Amendment)
10. Part IXA: The Municipalities (added by the 74th Amendment)
11. Part X: The Scheduled and Tribal Areas
12. Part XI: Relations between the Union and the States
13. Part XII: Finance, Property, Contracts, and Suits
14. Part XIII: Trade, Commerce, and Intercourse within the Territory of India
15. Part XIV: Services Under the Union and the States
16. Part XIVA: Tribunals (added by the 42nd Amendment)
17. Part XV: Elections
18. Part XVI: Special Provisions Relating to certain Classes
19. Part XVII: Official Language
20. Part XVIII: Emergency Provisions
21. Part XIX: Miscellaneous
22. Part XX: Amendment of the Constitution
23. Part XXI: Temporary, Transitional and Special Provisions
24. Part XXII: Short title, date of commencement, Authoritative text in Hindi and Repeals

This structure has since been modified and expanded through various amendments to suit the evolving needs of the nation.

The original 22 parts of the Indian Constitution, when translated into Hindi, are as follows:

1. भाग I: संघ और उसका क्षेत्र
2. भाग II: नागरिकता
3. भाग III: मौलिक अधिकार
4. भाग IV: राज्य के नीति निर्देशक तत्व
5. भाग V: संघ (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद आदि सहित)
6. भाग VI: राज्य (राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका, और उच्च न्यायालयों का शासन)
7. भाग VII: प्रथम अनुसूची के भाग B के राज्य (7वें संशोधन द्वारा निरसित)
8. भाग VIII: संघ राज्य क्षेत्र
9. भाग IX: पंचायतें (73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
10. भाग IXA: नगरपालिकाएँ (74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
11. भाग X: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
12. भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध
13. भाग XII: वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे
14. भाग XIII: भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संपर्क
15. भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ
16. भाग XIVA: न्यायाधिकरण (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
17. भाग XV: चुनाव
18. भाग XVI: विशेष वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान
19. भाग XVII: राजभाषा
20. भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान
21. भाग XIX: विविध
22. भाग XX: संविधान का संशोधन
23. भाग XXI: अस्थायी, अनुक्रमणिकी और विशेष प्रावधान
24. भाग XXII: लघु शीर्षक, प्रारंभ की तारीख, हिंदी में प्रामाणिक पाठ और निरसन

12 schedule

The 12 Schedules in the Indian Constitution pertain to various administrative and legal details as follows:

1. First Schedule: Lists the States and Union Territories of India and their territories.
2. Second Schedule: Contains provisions relating to the emoluments, allowances, privileges, and so on of the President of India, the Governors of States, the Speakers and Deputy Speakers of the Lok Sabha and the Legislative Assemblies in the States, the Chairman and Deputy Chairman of the Rajya Sabha and Legislative Councils in the States, and the Judges of the Supreme Court and the High Courts.
3. Third Schedule: Forms of Oaths or Affirmations for the Union and State officials, including judges.
4. Fourth Schedule: Allocation of seats in the Rajya Sabha (the Upper House of Parliament) to the States and Union Territories.
5. Fifth Schedule: Provisions relating to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.
6. Sixth Schedule: Provisions for the administration of Tribal Areas in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram.
7. Seventh Schedule: Division of powers between the Union and the States in terms of the Union List, State List, and Concurrent List.
8. Eighth Schedule: Lists the official languages recognized by the Constitution.
9. Ninth Schedule: Acts and Regulations of the state legislatures dealing with land reforms and the abolition of the Zamindari system and other related topics, which are protected from judicial review.
10. Tenth Schedule: Provisions regarding disqualification of members of Parliament and State Legislatures on the ground of defection.
11. Eleventh Schedule: Specifies the powers, authority, and responsibilities of Panchayats.
12. Twelfth Schedule: Specifies the powers, authority, and responsibilities of Municipalities.

भारतीय संविधान में निम्नलिखित 12 अनुसूचियां शामिल हैं:

1. प्रथम अनुसूची: भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची।
2. द्वितीय अनुसूची: भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, राज्यसभा और विधान परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार इत्यादि से संबंधित प्रावधान।
3. तृतीय अनुसूची: संघ और राज्यों के अधिकारियों, सहित न्यायाधीशों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के रूप।
4. चतुर्थ अनुसूची: राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को राज्यसभा (संसद का उच्च सदन) में सीटों का आवंटन।
5. पंचम अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।
6. षष्ठम अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान।
7. सप्तम अनुसूची: संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची शामिल हैं।
8. अष्टम अनुसूची: संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची।Top of Form
9. नवम अनुसूची: भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियम और विनियम, जो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं।
10. दशम अनुसूची: सांसदों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के दल-बदल पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान।
11. एकादश अनुसूची: पंचायतों के अधिकार, प्राधिकरण, और जिम्मेदारियों का विनिर्देश।
12. द्वादश अनुसूची: नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकरण, और जिम्मेदारियों का विनिर्देश।

ये अनुसूचियां भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताती हैं और प्रशासनिक विवरण और सरकारी नीतियों का संगठन करती हैं।

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